झारखंड के 7 लाख अनाधिकृत तरीके से निर्मित भवनों को नियमित करने का प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताते चले कि इस ऐतिहासिक निर्णय को साकार कराने में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार का विशेष योगदान रहा है। इसी को लेकर गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री सुदिव्य कुमार के आवासीय कार्यालय में मुलाकात किया। सदस्यों ने मंत्री श्री सोनू का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस ऐतिहासिक कदम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस बाबत चेंबर के महासचिव प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जहाँ देश के कई हिस्सों में अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं झारखंड सरकार ने जनता के हितों को प्राथमिकता दी है। मंत्री श्री सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार की नीतियां सदैव जन-कल्याण के लिए समर्पित हैं। उन्होंने जनता से अपील किया कि वे इस नई नीति का लाभ उठाएं और अपने भवनों को वैध कराकर निश्चिंत हो। मौके पर चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के महासचिव प्रमोद कुमार, सह सचिव निर्मल विश्वकर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण बगेड़िया, सुनील मोदी, नीलकमल भारतीय, अभिषेक बागड़िया, दिनेश खेतान, मो० अफरोज, मो० अफ़ज़ल, संजय बगड़िया, गोपाल बगेड़िया, आयुष बगेड़िया, एवं दर्जनों अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
