
झारखंड में बड़ी राहत: 7 लाख अनधिकृत भवन होंगे वैध, लोगों में खुशी की लहर
झारखंड के 7 लाख अनाधिकृत तरीके से निर्मित भवनों को नियमित करने का प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताते चले कि इस ऐतिहासिक निर्णय को साकार कराने में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार का विशेष योगदान रहा है। इसी को लेकर गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री

