गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रह, पीजी पोर्टल, ई-राजस्व न्यायालय (RCMS) समेत लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अदालती कार्यवाही नियमित रूप से संचालित करें और वाद सूची एवं आदेश ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने की बात भी कही। साथ ही, अधिग्रहित भूमि से संबंधित म्यूटेशन प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
