गिरिडीह। खनिज वहन भूमि उपकर यानी JMBL Cess और प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झामुमो ने नया परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेसवार्ता में मेयर प्रमिला मेहरा, उपमेयर सुमित कुमार सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सिंह ने कहा कि जमीन, कोयला, पानी और बिजली झारखंड की है, जबकि खनन से होने वाला प्रदूषण और विस्थापन भी राज्य के लोग झेलते हैं। ऐसे में खनिजों पर राज्यों के अधिकार को सीमित करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संजय सिंह ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से राज्यों के खनिजयुक्त क्षेत्रों पर कर एवं उपकर लगाने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जिसका असर राज्य के वित्तीय और विधायी अधिकारों पर पड़ेगा। झामुमो नेताओं ने दावा किया कि JMBL Cess से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 13,215 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व मिल सकता है। पार्टी ने केंद्र से विधेयक वापस लेने और राज्यों से पर्याप्त परामर्श की मांग की। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो झामुमो जनता के बीच जाकर चरणबद्ध और जोरदार आंदोलन करेगा।
