गिरिडीह: जिले में न्यायिक आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तण्ड प्रताप मिश्रा एवं उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने मंगलवार को सरिया और बिरनी प्रखंड का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान प्रस्तावित अनुमंडलीय न्यायालय एवं अनुमंडलीय कारा के निर्माण के लिए चिन्हित स्थलों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग, आधारभूत सुविधाओं तथा निर्माण की व्यवहारिक संभावनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्माण कार्य के लिए सभी आवश्यक मानकों के अनुरूप उपयुक्त भूमि के चयन पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि न्यायिक अवसंरचना के विकास से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय न्यायालय और कारा के निर्माण से आम नागरिकों को न्यायिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ होंगी तथा प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
