गिरिडीह : भारत के किसानों को वित्तीय मजबूती देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए “कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार” में सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत बिना जमानत के ऋण सीमा ₹2 लाख तक बढ़ाने और रियायती ब्याज दर पर ₹5 लाख तक कर्ज देने की घोषणा की।
इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा।
