बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को अत्यंत पिछड़ी जातियों का एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और उन्हें अत्यंत पिछड़ी जातियों से संबंधित 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
राज्यपाल को मांग पत्र सौंपने और राजभवन से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भीम सिंह ने बताया कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।
उन्होंने मांग के संदर्भ में बताया कि 15 सूत्रीय मांगों में अत्यंत पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना, पांच करोड़ रुपए तक की सरकारी ठेकेदारी में विशेष आरक्षण का प्रावधान लागू करना तथा पंचायत एवं नगर निकायों में आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना शामिल है।
मांग पत्र में विधानसभा एवं लोकसभा में अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित करना, संविधान में संशोधन कर विधान परिषद में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना तथा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करना प्रमुख है।
उल्लेखनीय है कि इन मांगों के समर्थन में सांसद भीम सिंह के नेतृत्व में और अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच के बैनर तले लंबे समय से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे समर्थन भी मिल रहा है। इसी क्रम में 9 मार्च को पटना के मिलर स्कूल मैदान में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार एवं केंद्र सरकार के कई मंत्री उपस्थित हुए थे और उन्हें भी यह मांग पत्र सौंपा गया था। सभी ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया था।
–आईएएनएस
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