झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ना होने से सूचना का अधिकार कानून बेअसर होता जा रहा है। इसी गंभीर विषय पर गिरिडीह के जाने-माने RTI कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने आज 30 अप्रैल को राज्य के पहले मुख्यमंत्री व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियाँ लंबित होने के चलते आम जनता को RTI का लाभ नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्ट अधिकारी कानून से बेखौफ होते जा रहे हैं।
सुनील खंडेलवाल ने बाबूलाल मरांडी से आग्रह किया कि राज्यहित में आयोग को पुनः सक्रिय किया जाए और सूचनायुक्तों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। बाबूलाल मरांडी ने इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की पहल से जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिलेगा या RTI यूँ ही दम तोड़ती रहेगी।
