झारखंड उच्च न्यायालय में स्वीकृत 25 न्यायाधीश पदों में कई पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। न्यायाधीशों की कमी से लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर शहर के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने नई दिल्ली स्थित डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पत्र भेजकर रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है।
अपने पत्र में खंडेलवाल ने कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित होने के समान है और न्यायाधीशों की कमी न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने आग्रह किया कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए जल्द पूरा किया जाए, ताकि लंबित मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सके। पत्र को नियुक्ति प्रभाग के निदेशक के पास कार्रवाई हेतु भेजा गया है और उम्मीद जताई गई है कि जनहित को देखते हुए जल्द नियुक्तियां की जाएंगी।
