जेएसएलपीएस कर्मियों की 6 सूत्री मांगें तेज, सरकार को चेतावनी—“नहीं मानी तो सड़क से सदन तक आंदोलन”

गिरिडीह झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ, जिला इकाई ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पलाश जेएसएलपीएस के एल-5 से एल-8 तक के कर्मियों की 6 सूत्री मांगों को एक बार फिर सरकार के समक्ष गंभीरता से रखा है। संघ ने कहा कि वर्षों से उठाई जा रही मांगों पर कार्रवाई न होने से कर्मियों में भारी आक्रोश है। संघ के अनुसार, पलाश जेएसएलपीएस के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं,

इसके बावजूद उन्हें मानदेय, सुविधाएं और प्रोन्नति जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया है। संघ की प्रमुख मांगों में एनएमएमयू पॉलिसी को बिना संशोधन लागू करना, पलाश जेएसएलपीएस को सोसाइटी एक्ट से हटाकर राज्य कर्मी का दर्जा देना, एल-5 से एल-8 कर्मियों को वरियता व योग्यता के आधार पर आंतरिक प्रोन्नति, हर वर्ष 10% स्वचालित वेतन वृद्धि, स्तर 7 व 8 कर्मियों के लिए गृह जिले के निकट स्थानांतरण, सभी कर्मियों के लिए स्थायी ट्रांसफर नीति, तथा एफटीई कर्मियों का वेतन SNA स्पर्श के एडमिन कॉस्ट लॉगिन ID से भुगतान शामिल है।

संघ ने आरोप लगाया कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं। चेतावनी देते हुए संघ ने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन सड़क से सदन तक होगा और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष रामकिशोर महतो, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुदीप कुमार गुप्ता, जिला सचिव विवेक कुमार, कोषाध्यक्ष राजकुमार रजक, जिला नोडल पंकज कुमार वर्मा, स्मिता रश्मि एक्का समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।