गिरिडीह में बीते लगभग एक माह से ₹10 मूल्य के भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) की उपलब्धता न होने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गिरिडीह प्रधान डाकघर सहित शहर के अन्य डाकघरों में इसकी अनुपलब्धता ने सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक इस पोस्टल ऑर्डर के अभाव में कई लोग अपने आवेदन समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने डाक विभाग को पत्र, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से मामले को संज्ञान में लाने का प्रयास किया। उन्होंने वरीय अधिकारियों से आग्रह किया कि व्यापक जनहित में ₹10 के पोस्टल ऑर्डर को अविलंब उपलब्ध कराया जाए, ताकि नागरिकों के अधिकार संबंधी कार्य बाधित न हों।
खंडेलवाल के पत्र पर कार्रवाई करते हुए डाक विभाग ने इसे गिरिडीह मंडल के डाकघर अधीक्षक श्री राजेश पाठक को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। विभाग का मानना है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाएगा, ताकि जनता को राहत मिल सके।
खंडेलवाल ने भरोसा जताया है कि डाक विभाग जल्द ही ₹10 मूल्य के पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध करा देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्याएं न केवल प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनके त्वरित समाधान की आवश्यकता है।
