आज जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़े मामलों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन और किराया संग्रह सहित विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई। उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन और अन्य आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने तथा 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया।
उपायुक्त ने संबंधित अनुमंडल अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अदालती कार्यवाही नियमित रूप से संचालित करें और ऑनलाइन वाद सूची व आदेश अपलोड करें। साथ ही उन्होंने अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया को भी तेज करने तथा शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। यह बैठक जमीन से जुड़े कामों की पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
