गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान ज़ोरों पर है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तण्ड प्रताप मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट और नालसा के मार्गदर्शन में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत यह पहल चल रही है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज़, सरल और विवादमुक्त बनाना है। डालसा सचिव मोहम्मद सफदर अली नैयर ने आम जनता से इस अभियान से जुड़कर लाभ उठाने की अपील की है।
